ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨਗੀਆਂ


ਜਲੰਧਰ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਪ੍ਰੈਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਬਾਈਕਾਟ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ 250 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ 250 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 250 ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ 3500 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਟੱਕਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।