ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 57000 ਹੋਂਡੂਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ


ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਡਲ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 57,000 ਹੋਂਡੂਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਫਾਨ, ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਲਈ ਟੀ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 3,17,000 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਚ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ਵਿੱਚ ਟੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਡੁਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੋਂਡੁਰਸ ਅੰਬੈਸੀ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਂਡੂਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਿਲੀਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਡੂਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਆਫ ਮਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਸਟਰ ਪੈਟਰੀਸ਼ਈਆ ਮੈਕਦਰਮੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੌਂਡੂਰਸ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਹੌਂਡੂਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।