ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ

4

ਵੈਨਕੂਵਰ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਥਾਮਸ ਬਰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਹਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜਰ੍ਹਬਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿੱਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਹੇਅਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਦੇ ਤਟੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਟਰੈਫਿਕ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੇਅਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੈਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਹੇਅਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।