ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਵਸਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸ ਮਾਉਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 1953 ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ 980 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਨੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ 6.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

2016 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਡਰ ਮੋਰਗਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੀ ਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 29 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬਰਨਬੀ, ਕਵਾਂਟਲੇਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਲ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਕਦਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੱਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ।

ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਛਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਈਟੂਮੈਨ ((bitumen – ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਸ਼ੀਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਰਲ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਲ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਸ਼ਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੀ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਹਨ ਹੋਰਗਨ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਆਰਥਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ 171 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਖਜਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਜਾਨੇ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਪ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੇਰੇ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।