ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਸੂਚੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

highcourt
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਲਿਸਟ ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਆਫੀਸਰ ਭਰਤੀ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 25 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 107 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58 ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 27 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ 21 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਡਹਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।