ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ‘ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ) ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ,ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉਚ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨਿਯੂਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 41 ਜੱਜ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟੋ ‘ਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਚਾਰ) ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵਾਂਗ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣਗੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।