ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

jaat bhaichara
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਝੁਕ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਟ ਹੁਣ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 90 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਟ ਵੀ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।