ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ

                         ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ

-ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲੇ ਕੋੜਾਗੂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ : “ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।”
ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬ ਉਚ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੇ ਐਮ ਕਰਿਅੱਪਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ।
ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋੜਾਗੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਿਅੱਪਾ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਨ; ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ। ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਰਿਅੱਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਸ ਥਿਮਈਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਰਤਨ’ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਿਅੱਪਾ ਜਾਂ ਥਿਮਈਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੜਾਗੂ ਦੇ ਗੋਨੀਕੋਪਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਢਾਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦ-ਭਾਗੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਥੇ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹੰਗਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਤਰੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਸਿਵਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ, ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਭ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿਧਾਂਤ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵਧਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬੀ ਐੱਮ ਕੌਲ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢਤੁੱਪ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਟੀ ਐਨ ਰੈਣਾ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਰੈਣਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।