ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 850 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕੈਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 850 ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਲਡ ਲੈਟਰਜ਼ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬੀ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰਜ਼ ਭਰਤੀ ਟੈੱਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 49 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਕੈਟ (ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੜੇ ਤੋਲ ਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।