ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ

zzzzzzzz-300x1111ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ zombie ਕਨੂੰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। zombie (ਜ਼ੌਂਬੀ) ਉਹ ਸ਼ੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੌਬੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ (unconstitutional) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜ਼ੌਂਬੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਟਰੈਵਿਸ ਵੇਡਰ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਾਈਲ ਅਤੇ ਮਰੀਅ ਮੈਕ-ਕੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਤਹਿਤ ਵੇਡਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਹਰ ਕੋਈ’ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਹਰ ਕਿਸੇ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਨੂੰਨ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ vagrancy (ਬਿਨਾ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣਾ), ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ 1892 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਇਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਭਾਵ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 1970 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਪਰੇ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਬਣਾਉਣ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਐਮ ਪੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।