ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ: ਨਾ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਨੀਅਤ

-ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ 112 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਤਾਰ ਮੁਕੱਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ‘ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 77684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 14753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ 6926 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਗਰਾਤੇ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1998 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.72 ਲੱਖ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3,61, 299 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਕੇਵਲ 444 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਨਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ ਅਫਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਫੜਨੇ ਪਏ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੲ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇ ਸਮੇਤ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਰਚਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਅਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ-ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿੱਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਉਜੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6550 ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਮਾਰ ਘੋਸ਼ਤ ਹਨ। 2007-15 ਵਿਚਕਾਰ 18770 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 422 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 116 ਰਹਿ ਗਈ। ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ, 1978 ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ, ਫਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰੂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ’ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ’ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ’ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਮਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਏ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੱਖੀ ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।