ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ


ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 15 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਿੰਗਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।