ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ

* ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ ਜੇ ਆਈ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ਾਦਰੇ ਯਾਜਨਿਕ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ ਜੇ ਆਈ) ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ‘ਭਲਕੇ ਆਉ’ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 64 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਰਫ ‘ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।