ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ

* ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ ਜੇ ਆਈ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।’ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮੀ ਹਰਸ਼ਦੇ ਯਾਗਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਸਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 64 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ‘ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ’ (ਫੋਰਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਇਹ ਫੋਰਮ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’