ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਓਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ

Jagdish Singh Khehar to be sworn as CJI
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਖੈਹਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ Ḕਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ 2017 ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।