ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ

– ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 1780 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ)। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਮ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗਜ਼ ਹਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਨ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ। ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ-ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਦ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਕ੍ਰਾਂਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ‘ਖਬਰਾਂ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ 14 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 1-1 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ 15 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਕਸਾਈ ਆਦਿ। ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤੀਜਾ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਫ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਤ।
ਜਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹੈ।