ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕੇਸ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਔਕਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ


ਲਾਹੌਰ, 11 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਔਕਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਔਕਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਇਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਤੀਹ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਫਯਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੁਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਈ ਟੀ ਪੀ ਬੀ) ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਰਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਕਰਮ ਜ਼ੋਇਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਕੋਅ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਐਸ ਹੋਠੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।