ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

highcourt
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੋਸਟਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੁੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।