ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ


-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਅਤੇ 69 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਪੁੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ 69ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ‘ਫਾਊਲ’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਅਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਹਨ। ਡੀ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੇਂਦ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਾਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਗੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੋਦੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੇਂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਚੋੜ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ 69 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ‘ਚ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਈ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਝਟਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਾਰਤ ‘ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ 18 ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਗ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਇੱਕ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ: ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਸ਼।
ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟਾਰਅਪ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਲਏ ਤੋਂ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕ ਦੇਵੇ। ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 81 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ। ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਪਾਹ ਚੁਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਹ ਕਿਲੋ ਕਪਾਹ ਦੇ 800-900 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਅ 1200-1400 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਰੇਲੀ ਤੋਂ ਕੱਛ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ ਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਬਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਹ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟੀਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਾ ਦਿੱਤਾ।