ਗਲਤ ਲੀਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ

pannu2881

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ, ਜੂੰ-ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ’। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਏਨੇ ਕੁ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਬੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ-ਵੱਸਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਛੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾਹੁਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਿਰਜਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਣਾ।
ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿਤਮਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਲਟੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ ਪਲਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮੰਗੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੜਬੰਗ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਸ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹੀ ਬੈਂਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿਕਾਏ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਲੋਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭੜਕੇ ਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਓਥੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਬੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਚੁਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੁਲਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਣੀ ਤੇ ਜੇ ਏਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਆਗੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ’, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਤਰੁਟੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਇਆਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੁੱਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਦਇਆਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਨ। ਸੁੱਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਬ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਟਾਲੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਂਵਾਂ ਆਗੂ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ‘ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਦਲੀਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਂਦੇ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਦੇਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਣਗੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਚਿੱਟਾਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤੇ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲੀਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।