ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਪਏਗਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

gst on agriculture
-ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2017 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ‘ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਭਾਵ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਜੌਂ, ਆਦਿ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੂਰ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 54 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ (ੳ) ਫਸਲ ਲਈ ਵਹਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਝੜਾਈ ਤੇ ਪੌਦ-ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ; (ਅ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ; (ੲ) ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਛਾਂਟਣਾ, ਗਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ, ਆਦਿ; (ਸ) ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ; (ਹ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅਤੇ (ਕ) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੱਦਾਈ, ਲਹਾਈ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜੰਤਰਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਗਬਾਨੀਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ (1 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੈਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਘੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੇਚ ਉੱਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਮੁਆਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ 6.05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੇਅਰ-ਬੌਕਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਫਟ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਡ੍ਰਿੱਪ/ ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਸਦਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਹਾਈਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵ ਵੈਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਅਤੇ ਡੱਬਾ-ਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ, ਜੈਲੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।