ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼


ਓਟਵਾ, 30 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਦੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਸਕੌਟ ਬ੍ਰਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੀ-76 : ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਮੌਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 300 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-76 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਰਿੱਟ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਰਿੱਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਰਿੱਟ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਰਿੱਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ 500 ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਆਦਿ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ, ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਤੇ ਵੰਡਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ, ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਆਦਿ।