ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

-ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਿੱਘਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਮੁਫਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ‘ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।’ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਹੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।