ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

-ਅਮਰੀਸ਼ ਸਰਕਾਨਗੋ
ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਸਤਾਨਾ ‘ਚ ਹੋਇਆ ‘ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ’ (ਐੱਸ ਸੀ ਓ) ਦਾ 17ਵਾਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦਾ ਗਠਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਾਵ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਕ, ਰਣਨੀਤਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਜ਼ਰਬਾਯੇਵ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 19 ਸਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ‘ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ’ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਤੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਬਤੌਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਮੇਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਇਸ ‘ਚ ਬਤੌਰ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਆਸਿਆਨ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਊਰਜਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚਾ’ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸ਼ੱਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਘਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ।
ਮਾਮਲੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਐੱਨ ਐੱਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿ-ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ-ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ, ਫੰਡਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਚੌਪਾਸੜ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਣਰਾਜ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ।
27 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਟਮੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਲੀਫ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਵ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਆਏਗੀ।
ਅਜੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੀ ਏ ਪੀ ਆਈ, ਭਾਵ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲ, ਟ੍ਰੇਂਡ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਘਟਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਖਣਿਜ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ।