ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਜਾਵਦ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ, ਚੁਨਾਰ ਤੇ ਭਦੋਹੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।