ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

jay pee infotech
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਜੇ ਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਸੀ ਐਲ ਟੀ) ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਇੰਟੈਰਮ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਆਈ ਆਰ ਪੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ ਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈਕ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ ਆਰ ਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਪੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਆਰ ਪੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।