ਕੈਰਾਨਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਰਥ

-ਰੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਿਕ
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਕੈਰਾਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਸ਼ਾਮਲੀ ਅਤੇ ਕੈਰਾਨਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਧੁਰਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਬੱਸੁਮ ਹਸਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮ੍ਰਿਗਾਂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 44618 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਨਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਅਜਿਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦਾ ਜਾਟ ਤਬਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਇਹ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਰਾਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਬਾਗਪਤ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਜਾਟ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਸ਼ਾਮਲੀ ਅਤੇ ਕੈਰਾਨਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਸਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰਾਨਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਰਾਨਾ, ਸ਼ਾਮਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜੇ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾ ਭੜਕਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ‘ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਗਏ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਸਮਾਜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰਾਨਾ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। 2013 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੰਗਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਾਟ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾਵਪੁੂਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁੱਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਾਟ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੋਟਕਿਆਂ (ਜੁਮਲਿਆਂ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੈਰਾਨਾ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੰੂਘੇ ਹਨ, ਜੋ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।