ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।