ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ

Capt Amrinder Singh
-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਨਤਕ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਨੀਰਸ, ਊਰਜਾਹੀਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਹੀਣ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾਹੀਣ ਤੇ ਤਜਰਬਾਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ‘ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਮੰਤਰੀ’ ਵਿਵਾਦ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ, ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਤੁਰੰਤ ਫੁਰਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਬੱਤੀ’ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿਮਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੈਰ! ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ’, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਲਚਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਾਡੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਵਰਤਾਓ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਲਗਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਹਬਦਾਰ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਕਦਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 92 ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਕਦਾਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨਿਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਦਾ ਗੈਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਨਤ ਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ, ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ, ਐਸ ਡੀ ਓ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹੂ-ਬਲੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ’ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬਾਹੂਬਲੀ ਅਪਰਾਧਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਓਸੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਝਲਕ ਸਨ। ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਕੇਬਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੇਬਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ’ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁੱਕਵੀਂ ਚਾਲ ਸੀ, ਆਦਿ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਪਰਾਧਕ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ।