ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ: ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਐੱਸ ਸੀ), ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 10 ਫਰਵਰੀ 1982 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਰਾਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਾ ਮੰਨੇ।