ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਫ਼ਨਾ

garbage management
-ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ)
ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦੂਰ-ਗਾਮੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨਿਕ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂੜਾ ਵੱਡੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਬੜ ਦਾ ਛੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੀ ਜਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਕ, ਚੁਰਾਹੇ, ਗਲੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਖਿੱਲਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗਲਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਖਵੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਡੰਪ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਵਾਂਗ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਡੰਪ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 600-700 ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਖਲਾ ਡੰਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸੁਖਦਾਈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਮਿੱਤਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਰੇਲਾ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ 24 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਤੋਂ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਧਨ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਮਿੱਤਰ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਡੰਪ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 50 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਓਖਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਮਨੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਆਰੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 30 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨਿਕ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।