ਕੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਮਿਥਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ?

-ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ; ਪਸਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਸਾਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੱਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ (ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਓਪਰੇ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ‘ਮੁੰਡੂ’ ਪਹਿਨਣਾ (ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਧੋਤੀ), ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 29 ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋਣ, ਮੱਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਇਲਾਕਾ ਹਫਤਾ ਭਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ, ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪਰਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸਾਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਕਹਿਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸਾਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਖਾਸੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ! ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਫੌਜ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲੰਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। 1993 ਦਾ ਦਲਿਤ-ਯਾਦਵ ਗਠਜੋੜ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ 2018 ਵਿਚ ਫੂਲਪੁਰ ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਧੜੇ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੱਧਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ 37 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਜਰਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਜਹਾਦ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੜਮੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਝੀਹੀਣ ਠੱਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਪਾਰਸੀ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜਾਟ ਗਿਣਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਛੇਤਰੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ) ਸਾਡੀ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਓ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਘੜੀਏ ਤੇ ਭਾਰੂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੜ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।