ਕੀ ਵਰਣਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

virnika kundu
-ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਜਦੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ‘ਲੋਕ’ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਰਣਿਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਥਾਣੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?
ਉਹ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਣਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਦਲੀਲ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਣਿਕਾ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਰਣਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ?”
ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਕਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁੰਡੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੈਰ ਜਾਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਜਾਟ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹਿਾ ਹੈ। ਜਾਟ-ਜਾਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁੰਡੂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ‘ਜੇਤੂ ਟਰਾਫੀ’ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ’ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੱਕ? ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਉਠੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।
ਵਰਣਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀਰੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੱਸਦੇ-ਹੱਸਦੇ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦਬਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਉਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈਵੈਂਟ ਰਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਕਾ ਦੇ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਡ ਜਾਣਗੇ।