ਕੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

zzzzzzzz-300x1111ਫੈਡਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ (Physical presence) ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 185 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੁਬਈ, ਕੁਵੇਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਮਿਹਿਤਾਨ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਿਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਲਈ ਵਰਤ ਸੱਕਣਗੇ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਗਾ ਖਿੰਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸੱਕਣ, ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ।

ਖੈਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਲੰਬਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਮੰਤਰੀ ਜੌਹਨ ਮੈਕਲਮ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਬਲਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਮੀਕਰਣ ਸਮੂਹ ਪਰਵਾਸੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਰਣ ਇਹ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ (wait and watch) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਣ।