ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖੇਗਾ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2017

5 Scoop sixtiesਅੱਜ 6 ਅਕਤੁਬਰ 2017 ਹੈ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਨ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਕੂਪ ਸਿਕਟੀਜ਼ (Scoop sixites) ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵਾਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ੍ਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੱਸ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀਲੋਬਾਬਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਣਾਮੂੰਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਇਹਨਾਂ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।

1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Access to Information Act) ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੰਦਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 6000 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਉੱਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜੋਸੀ ਵਿਲੀਅਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੰਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਂਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੀ ਡੇਗਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ ਰਿੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਗੁਣਾ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨ ਫਿਲਪੌਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨਉਟਿ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਪਦਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 270 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਕ ਰੋਗ 1700 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?