ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

kovind

-ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜੈਫ੍ਰੇਲਾਟ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇ ਆਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1997 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ‘ਅੰਬੇਡਕਰ ਗਰਾਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੁਲਟ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਖੁਦ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਮਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਵਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਸੀ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੀ 2016 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਦੀ ਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ 52.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ 58.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2.08 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ 15.6 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਉਠਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਲਿਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-‘‘ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਸੀਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ”, ‘‘ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੱਬੇ ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”-ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਘਟਨਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਰਲੇਵਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 35 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਰ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾ ਕੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਠੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਈ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।
ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਠਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖੁਦ 1927 ‘ਚ ਮਹਾਰ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ‘ਸਮਤਾ ਸੈਨਿਕ ਦਲ’।
ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਡੂੰਘੇ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ (ਭਾਵ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਲਈ) ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?”
ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਐਨ ਡੀ ਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੱਧਵਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੌੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ 1950 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।