ਕੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ


-ਕਰਣ ਥਾਪਰ
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਫੌਜ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਫੌਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਗਿਰਜਾਘਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਮੌਲਵੀ, ਪੰਡਿਤ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ 120 ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਕਰ’ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਈਦ ਮੌਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਫੌਜ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਪੰਡਿਤ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੌਲਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? ਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਪਖੰਡ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ‘ਝੂਠਾ ਭੇਸ’ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫੌਜ ਅਣਜਾਣ ਹੈ?
ਜਦ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਰਦੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਕੈਗ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।