ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ


-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ, ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ‘ਰਾਮ ਰੂਠੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਰੂਠੇ’, ਭਾਵ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਰਾਜ, ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ?
ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ 30,000 ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਾਵਟੀ ਇਲਾਕੇ (ਸੀਕਰ, ਝੂੰਝਨੂੰ ਅਤੇ ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਵਸੰੁਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਿਰਫ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਗੰੁਡਾਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ-ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ। ਫਸਲ ਮਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ-ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਂ-ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਜਾਂ ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਪੱਠੇ, ਖੱਲ ਆਦਿ) ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਾਰਾ ਗਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਘੱਟ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਦ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ?
ਏਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਵੋਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਕਿਤੇ ਮਰਾਠਾ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜਾਟ, ਕਿਤੇ ਅਹੀਰ, ਕਿਤੇ ਮੀਣਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।