ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ

rajewal
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ-ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚੁਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਭੌਚੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ 12 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨ ਪੀ ਏ (ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਛੇ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ 60 ਦਿਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।