ਕਾਫੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

-ਐੱਮ ਐੱਸ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਅਖੀਰ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹੋਂ ਭਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਲੱਖ ਵਧ ਗਈ, ਉਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 56 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ (ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 95 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਰਸਮੀ) ਸਨ। ਮਈ-ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.90 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 8.60 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.06 ਕਰੋੜ ਕਮੀ ਆਈ।
ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਸਕੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਚਾਲੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।