ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ

delhi highcourt
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ ਐਨ ਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ।
ਜਾਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ (ਅਧਿਆਪਕ) ਨੂੰ ਧਿਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਰਟੀ ਸ਼ੌਬਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਟੇਟਸ-ਏ ਕੇਸ ਫਾਰ ਬਿਹਾਰ’ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।