ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 1986 ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਸ ਆਈ ਟੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮ-ਦਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਅਤੇ ਭੋਗਲ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਕਬ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2800 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।