ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪੁੱਜਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਜਾਈਂ ਖਰਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ 200 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ।