ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥ

pannu2881
-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸਾਈਟੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸਾਈਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਕੁਝ ‘ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ` ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਉੱਧੜ-ਧੁੰਮੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ` ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ‘ਸੋਸ਼ਲ` ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ‘ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਐਕਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੌੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਆਢਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੂਦਗੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ’ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ’ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।” ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ’ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ’ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਹੇਤੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਹਿੰਦੂਤੱਵ’ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ’ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ` ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ` ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ‘ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ’ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਨੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਅੱਪਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ` (ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗਲ-ਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਰੋਧ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਬੈਠੀ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ’ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਓਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ‘ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ` ਵਾਲੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਹ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਭਾਜਪਾ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਦੋਂ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ: ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ`। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਹੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ`, ਤੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਮੇਂ ‘ਭਾਰਤ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ’ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ।” ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਸੈਕੂਲਰ ਵਿੰਗ` ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਫਿਰਕੂ ਵਿੰਗ’ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।” ਸੌ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਰਗੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।