ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੇ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿ਼ਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿ਼ਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਗੋਂਦਿਆ ਤੋਂ 19 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸਿ਼ਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਧਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਤਿਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 129 ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।