ਕਲਾ ਉੱਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ

-ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰ
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ’ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹੀ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਵਾਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਵਾਲੀ: ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ੍ਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਵਰਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟਰੌਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾ/ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੇ/ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੋਦੀ-ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੱਲ 1992 ਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਭਾਰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਮ’ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਖੂਬ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੇਸ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਪਦਮਾਵਤ’ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਓਹਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ) ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ, ਭਾਵ ਕਤਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, 21 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਆਇਦ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਤਾ ਕੁ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਾਣੀਏ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਦਾ ਟੱਬਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਅਰੋਕ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਉਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵੱਈਏ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏ ਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੌ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਜਮਾਤਾਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਾਰ-ਧਾੜ, ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਨਖੂਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਝੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਗੀਰੂ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ, ਭੂਮੀ ਸੈਨਾ, ਕੁਇਰ ਸੈਨਾ, ਸਨਲਾਈਟ ਸੈਨਾ, ਲੋਰਿਕ ਸੈਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਰਿਸ਼ੀ ਸੈਨਾ, ਗੰਗਾ ਸੈਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੈਨਾ, ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੈਨਾ, ਸਵਰਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਵਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤੋੜ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮਝੋ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਰੱਥ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ-ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਤਾ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਵੈਤਰਣੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।