ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

-ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਾਂ ‘ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਅਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਾਡੇ ਅਪ੍ਰਪੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਧਾਂਤਵਾਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਦਮ ਉਤੇ ਧਨ ਬਟੋਰਨ, ਜਾਤਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੁਆਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਿ੍ਰਸ਼ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਡਰਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਤਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ।
ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 28 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 113 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਤਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਈ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੰਨੇ ਵੱਕਾਰਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ, ਭਾਵ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਡਰਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਗੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕਰਿਅੱਪਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਥਿਮੱਈਆ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਤਾ। ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ‘ਸਵਰਗ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਨਰਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਬਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰਮਈ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।