ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ
ਅਪੈ੍ਰਲ 2001 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਲਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਆਪਾਂ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਗਿਆ?’ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘ਇਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।’
ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਿਊ ਈ ਐਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਿੱਚ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 108ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 66 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 244 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 31 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ 337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 19 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 44 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਓਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ 25.6 ਲੱਖ ਮਰਦ ਤੇ 24.5 ਲੱਖ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 182 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 1815 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ 122 ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 403 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 38, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 117 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੇ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1993 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਧ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਹੱਥ ਭਰ ਲੰਮੇ ਘੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁੱਕਲ ‘ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੇ ਕਹੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਸਕਣ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੋਚ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।