ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ

sc* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਤਕ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿੱਟ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਦੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।