ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਟਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰਾਪਿਕ ਸਬਰਟਾਂਸ ਐਕਟ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ ਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 10 ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।